Jet fuel price freeze: How the Rs 10,000-cr scheme affects airfares and airlines
GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· Fiscal policy, budget & taxation (GST)· Prelims + Mains·
चर्चा में क्यों
The Union Cabinet approved a fixed price jet fuel scheme to stabilize airfares by insulating airlines from international market fluctuations.
पृष्ठभूमि
The scheme involves Oil Marketing Companies (OMCs) selling fuel at a fixed rate for up to three years. Losses incurred by OMCs due to market fluctuations will be compensated from a dedicated stabilization fund.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनाThe jet fuel price freeze scheme is a temporary arrangement lasting up to three years.
- तथ्यThe scheme involves a stabilization fund to compensate Oil Marketing Companies (OMCs) for price fluctuations.
- संस्थाThe scheme was approved by the Union Cabinet of the Indian government.
मेन्स के लिए
Q. Analyze the fiscal implications of price-stabilization schemes on public-sector undertakings and their impact on the aviation industry's operational viability.
उत्तर के आयाम
- Fiscal burden: Sustainability of the stabilization fund amidst volatile global crude oil prices
- Market distortion: Potential impact of fixed pricing on the competitive dynamics of the domestic aviation sector
कीवर्ड: fiscal stabilization · market intervention · price volatility · aviation economics · public-sector subsidies
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
- वर्ष 2025-26 में भारत को रिकॉर्ड $110.47 बिलियन की प्रेषण राशि (remittances) प्राप्त हुई · 11 जून 2026
- कृषि मंत्रालय ने वैश्विक कीमतों में हो रही वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों से निपटनेके लिए वित्त मंत्रालय से उर्वरक सब्सिडी आवंटन को बढ़ाकर 1.71 लाख करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया है · 10 जून 2026
- SEBI ने निवेशकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाने हेतु यह प्रस्ताव दिया है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) को कार्यकारी स्तर के कर्मचारियों के समेकित पारिश्रमिक और उनकी कुल संख्या का खुलासा करना अनिवार्य होगा · 10 जून 2026
- भारत में वधवन पोर्ट विकास हेतु 10.14-किमी लंबा ब्रेकवाटर (breakwater) निर्माण के लिए अफकॉन्स इन्फ्रा (Afcons Infra) को 5,301 करोड़ रुपये का अनुबंध प्रदान किया गया है · 10 जून 2026
- वित्त वर्ष 2025 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 11.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है · 10 जून 2026
- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आवास परियोजनाओं में होने वाली देरी के प्रत्येक माह के लिए गृह खरीदारों को ब्याज प्राप्त करने के अधिकार को बरकरार रखा है · 10 जून 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।