केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए एक नया परिसीमन विधेयक (delimitation bill) पेश करने हेतु राजनीतिक सहमति चाह रही है
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चर्चा में क्यों
केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए एक नया परिसीमन विधेयक (delimitation bill) पेश करने हेतु राजनीतिक सहमति चाह रही है।
पृष्ठभूमि
सरकार का लक्ष्य उन क्षेत्रों की चिंताओं को दूर करते हुए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन करना है जहाँ जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित है। एक आम सहमति आधारित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए DMK और तृणमूल कांग्रेस जैसी क्षेत्रीय पार्टियों से परामर्श किया जा रहा है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यप्रस्तावित परिसीमन बिल (delimitation bill) का लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले पेश किया जाना है।
- संस्थाDMK और Trinamool Congress क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं जिनसे परिसीमन (delimitation) प्रक्रिया के लिए सलाह ली जा रही है।
- तथ्यडेलिमिटेशन (Delimitation) प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से निर्धारित करना शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के संवैधानिक और संघीय निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए, विशेष रूप से उन राज्यों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कम है। चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संघीय टकराव: आबादी आधारित प्रतिनिधित्व और राज्यों के समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के बीच संघर्ष
- जनसांख्यिकीय असमानता: वर्तमान परिसीमन नियमों के तहत सफल जनसंख्या नियंत्रण वाले राज्यों पर दंड लगने का जोखिम
- राजनीतिक सहमति: निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन के दौरान राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए बहु-पक्षीय समझौते की आवश्यकता
मुख्य शब्द: परिसीमन · संघवाद · संवैधानिक प्रतिनिधित्व · जनसांख्यिकीय बदलाव · राजनीतिक सहमति
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।