केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 9,585 करोड़ रुपये की एक योजना को मंजूरी दी है
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 9,585 करोड़ रुपये की एक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पुराने ट्रकों और बसों को BS-VI या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
पृष्ठभूमि
इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 9,585 करोड़ रुपये है और इसे दो वर्षों के लिए संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका लक्ष्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगभग 2.07 लाख वाहन मालिकों को लक्षित करना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यदिल्ली-NCR एयर पोल्यूशन स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय (financial outlay) 9,585 करोड़ रुपये है।
- संस्थानेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (NCRPB) इस योजना के लिए कार्यान्वयन निकाय (implementing body) है।
- तथ्यइस योजना का लक्ष्य लगभग 2.07 लाख वाहन मालिकों को लाभ पहुँचाना है।
- तथ्ययह स्कीम दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों को कवर करती है।
- तथ्यइनसेटिव्स (Incentives) में BS-VI या इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) पर स्विच करना और फ्यूल वाउचर्स (Fuel Vouchers) प्रदान करना शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में क्षेत्रीय वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने में राजकोषीय प्रोत्साहन और विनियामक ढाँचों की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- अंतर-राज्य समन्वय: दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में परिवहन नीतियों को एक समान बनाने में चुनौतियां
- राजकोषीय स्थिरता: वाहन सब्सिडी के लिए भारी पूंजीगत खर्च और दीर्घकालिक पर्यावरणीय लाभ के बीच संतुलन
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: इलेक्ट्रिक हैवी-ड्यूटी वाहनों के ट्रांजिशन को सपोर्ट करने के लिए चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार की ज़रूरत
मुख्य शब्द: वायु गुणवत्ता प्रबंधन · राजकोषीय प्रोत्साहन · BS-VI स्टैंडर्ड्स · इलेक्ट्रिक मोबिलिटी · क्षेत्रीय सहयोग
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।