साइरो-मालाबार पब्लिक अफेयर्स कमीशन ने उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के दुरुपयोग की आलोचना की है
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चर्चा में क्यों
साइरो-मालाबार पब्लिक अफेयर्स कमीशन ने उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के दुरुपयोग की आलोचना की है, जहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण के कोई सबूत नहीं पाए थे।
पृष्ठभूमि
साइरो-मालाबार पब्लिक अफेयर्स कमीशन ने उत्तर प्रदेश के एक मामले पर ध्यान आकर्षित किया है, जहाँ पुलिस ने ईसाइयों पर जबरन धर्म परिवर्तन और बाइबिल वितरित करने का आरोप लगाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन के आरोपों की पुष्टि के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं था।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाSyro-Malabar पब्लिक अफेयर्स कमीशन: एक संस्था जो Syro-Malabar चर्च के लिए सार्वजनिक मामलों (Public Affairs) की निगरानी और उन पर सलाह देती है।
- स्थानउत्तर प्रदेश: वह राज्य जहाँ जबरन धर्मांतरण और बाइबिल वितरण का विशिष्ट मामला सामने आया।
- तथ्यइलाहाबाद हाई कोर्ट: वह न्यायिक निकाय जिसने फैसला दिया कि धर्मांतरण के आरोपों के लिए कोई सबूत नहीं है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में राज्य-आधारित धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों और धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के मध्य उत्पन्न तनाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- न्यायिक निगरानी: धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ पुलिस की मनमानी कार्रवाई को रोकने में हाई कोर्ट की भूमिका
- संवैधानिक टकराव: अनुच्छेद 25 के तहत आस्था प्रचार के अधिकारों बनाम राज्यों के 'सार्वजनिक व्यवस्था' के तर्कों के बीच संतुलन
- संस्थागत जवाबदेही: राज्य-स्तरीय कन्वर्जन कानूनों के दुरुपयोग के खिलाफ पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र की ज़रूरत
मुख्य शब्द: धार्मिक स्वतंत्रता · अल्पसंख्यक अधिकार · संवैधानिक गारंटी · न्यायिक समीक्षा · धर्मनिरपेक्षता
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।