भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे आगामी डिजिटल जनगणना को सुगम बनाने के लिए 15 जनवरी
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चर्चा में क्यों
भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे आगामी डिजिटल जनगणना को सुगम बनाने के लिए 15 जनवरी, 2026 तक जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति कर लें।
पृष्ठभूमि
RGI ने जनगणना की निगरानी के लिए जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (Census Management and Monitoring System - CMMS) वेब पोर्टल स्थापित किया है। जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी: घर सूचीकरण और आवास जनगणना (अप्रैल-सितंबर 2026) और जनसंख्या गणना (फरवरी 2027)।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- विज्ञान-तकनीकCensus Management and Monitoring System (CMMS) जनगणना गतिविधियों की निगरानी के लिए बनाया गया एक वेब पोर्टल है।
- तथ्यजनगणना में जाति गणना (caste enumeration) शामिल होगी और इसे एक डिजिटल एक्सरसाइज (digital exercise) के रूप में आयोजित किया जाएगा।
- तथ्यजनसंख्या गणना (Population Enumeration) का चरण फरवरी 2027 के लिए निर्धारित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में डिजिटल जनगणना के महत्व और व्यापक स्तर पर जनसंख्या गणना के दौरान डेटा की सटीकता और गोपनीयता सुनिश्चित करने से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- डेटा इंटीग्रिटी: जाति जनगणना को शामिल करने और सटीक डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग की ज़रूरत के बीच संतुलन
- डिजिटल डिवाइड: डिजिटल-फर्स्ट जनगणना में ग्रामीण आबादी के लिए समान पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित करना
- प्राइवेसी की चिंताएं: CMMS वेब पोर्टल के भीतर व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा का प्रबंधन
मुख्य शब्द: डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग · डिजिटल गवर्नेंस · डेटा प्राइवेसी · जनगणना गणना · प्रशासनिक विकेंद्रीकरण
भारतीय समाज पर और नोट्स
- गृह मंत्रालय ने असम में दो व्यक्तियों को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्रमाणपत्र जारी किए हैं · 14 दिसंबर 2025
- केंद्रीय कैबिनेट ने 2027 की जनगणना के लिए ₹11,718 करोड़ की मंजूरी दी है, जो भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी · 12 दिसंबर 2025
- गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि जनगणना 2027 (Census of India 2027) में आंतरिक गतिशीलता (Internal Mobility) पर नज़ररखने के लिए प्रवास के कारणों और ठहरने की अवधि से संबंधित विशिष्ट प्रश्न शामिल किए जाएंगे · 9 दिसंबर 2025
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने से इनकार करने के बाद · 5 दिसंबर 2025
- केंद्र सरकार ने लोकसभा को सूचित किया कि आगामी डिजिटल जनगणना के लिए उत्तरदाताओं (respondents) के लिए जनगणना अधिनियम · 2 दिसंबर 2025
- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट (IIMAD) और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PFI) ने 2051 तक लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या वृद्धि का अनुमान बताते हुए एक रिपोर्ट जारी की है · 30 नवंबर 2025
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।