केंद्रीय कैबिनेट ने 2027 की जनगणना के लिए ₹11,718 करोड़ की मंजूरी दी है, जो भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय कैबिनेट ने 2027 की जनगणना के लिए ₹11,718 करोड़ की मंजूरी दी है, जो भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी।
पृष्ठभूमि
केंद्रीय कैबिनेट ने 2027 की जनगणना के लिए ₹11,718 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। यह प्रक्रिया अप्रैल और सितंबर 2026 से दो चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसके बाद फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना (Population Enumeration) का चरण संपन्न होगा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यकेंद्रीय कैबिनेट ने 2027 की जनगणना (Census) के लिए ₹11,718 करोड़ को मंजूरी दी।
- विज्ञान-तकनीक2027 की जनगणना को भारत की पहली डिजिटल जनगणना (digital census) के रूप में नामित किया गया है।
- तथ्यजनगणना का जनसंख्या गणना (population enumeration) चरण फरवरी 2027 के लिए निर्धारित है।
- पदनित्यानंद राय गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में डिजिटल जनगणना की ओर संक्रमण के महत्व और इतने बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाले इस अभ्यास में डेटा गोपनीयता और सटीकता सुनिश्चित करने से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- डेटा इंटीग्रिटी: विविध भाषाई और ग्रामीण जनसांख्यिकी में डिजिटल इनपुट की सटीकता सुनिश्चित करना
- प्राइवेसी की चिंताएं: व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिकारों के साथ विस्तृत डेमोग्राफिक डेटा की ज़रूरत के बीच संतुलन
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: समावेशी गणना सुनिश्चित करने के लिए दूरदराज के इलाकों में डिजिटल डिवाइड की समस्याओं को दूर करना
मुख्य शब्द: डिजिटल जनगणना · जनसांख्यिकीय डेटा · डेटा प्राइवेसी · जनसंख्या गणना · ई-गवर्नेंस
भारतीय समाज पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।