एक विश्लेषण में यह बताया गया है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को आकर्षित करने में इंडोनेशिया द्वारा अपनाए गए 'रूल-ऑफ-लॉ' आधारित द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) मॉडल ने भारत के 2015 के प्रतिबंधात्मक BIT ढांचे की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है
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चर्चा में क्यों
एक विश्लेषण में यह बताया गया है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को आकर्षित करने में इंडोनेशिया द्वारा अपनाए गए 'रूल-ऑफ-लॉ' आधारित द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) मॉडल ने भारत के 2015 के प्रतिबंधात्मक BIT ढांचे की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।
पृष्ठभूमि
विदेशी खनन कंपनियों के साथ विवादों के बाद, इंडोनेशिया ने कानून के शासन (Rule of Law) और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने वाले एक नए BIT मॉडल को अपनाया। भारत ने 2015 में एक प्रतिबंधात्मक BIT लागू किया था, जिसे लेखक ने निवेशकों की कम होती भागीदारी और आर्थिक देरी के कारण जिम्मेदार ठहराया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यभारत ने 2015 में एक प्रतिबंधात्मक द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty) लागू की।
- तथ्यइंडोनेशिया का नया BIT मॉडल रूल ऑफ लॉ (rule of law) और पारदर्शिता को प्राथमिकता देता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: द्विपक्षीय निवेश संधियों (BITs) का कानूनी ढांचा किसी देश की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने की क्षमता को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी फ्रिक्शन: निवेशक के भरोसे और कैपिटल फ्लाइट पर प्रतिबंधात्मक BIT क्लॉज़ का असर
- कानूनी निश्चितता: रूल-ऑफ-लॉ पारदर्शिता और लंबी अवधि की FDI स्थिरता के बीच संबंध
- पॉलिसी में अंतर: इंडोनेशिया और भारत के इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विकास का तुलनात्मक विश्लेषण
मुख्य शब्द: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश · द्विपक्षीय निवेश संधियाँ · कानून का शासन · निवेशकों का भरोसा · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।