Ladakh: Towards People’s Rule
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Federalism & Centre-State relations· Prelims + Mains·
चर्चा में क्यों
The Centre reached an 'in-principle' agreement with the Apex Body of Ladakh (ABL) and Kargil Democratic Alliance (KDA) to restore democracy in Ladakh via constitutional safeguards similar to Article 371.
पृष्ठभूमि
The proposed agreement involves granting legislative, executive, and financial powers to a UT-level Assembly in Ladakh. It aims to provide the elected head of the UT direct administrative control over the entire UT bureaucracy while safeguarding land, environment, culture, and jobs.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संविधानArticle 371 A, F, and G provide special provisions for Nagaland, Sikkim, and Mizoram respectively.
- तथ्यThe agreement provides for a UT-level Assembly to hold legislative, executive, and financial powers.
- तथ्यThe proposed framework includes direct administrative control over the UT bureaucracy by the elected head.
- तथ्यThe agreement specifically safeguards land, environment, culture, and jobs under the proposed framework.
मेन्स के लिए
Q. Discuss the implications of providing special constitutional status to Union Territories on the principle of federalism and administrative uniformity in India.
उत्तर के आयाम
- Asymmetric federalism: Balancing regional aspirations with the constitutional framework of Union Territories.
- Administrative autonomy: Conflict between direct bureaucratic control by elected heads and the role of the Lieutenant Governor.
- Legislative devolution: Impact of granting financial and executive powers to UT assemblies on central oversight.
कीवर्ड: Asymmetric Federalism · Constitutional Safeguards · Democratic Decentralization · Administrative Autonomy · Legislative Devolution
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
- भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भारतीय संवैधानिक मूल्यों और एक स्वदेशी AI पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप 'स्वदेशी न्यायशास्त्र' विकसित करने के प्रति सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिबद्धता पर बल दिया · 7 जून 2026
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दर्ज एक FIR की विचारण कार्यवाही को रद्द कर दिया है और राज्य तंत्र की आलोचना की है कि वह संवैधानिक योग्यता के बजाय राजनीतिक संरक्षण के लिए कानून प्रवर्तन तंत्र का उपयोग कर रहा है · 6 जून 2026
- उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें एक आरोपी व्यवसायी को यू.एस · 6 जून 2026
- उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सार्वजनिक रोजगार से उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने के लिए 'अति-योग्यता' (over-qualification) को एक मनमाने आधार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता · 6 जून 2026
- Supreme Court Stays Deportation Of Woman Declared Foreigner Over "Misspelling", Seeks Centre's Reply · 5 जून 2026
- Madras High Court criticises Supreme Court for ignoring its own observations on early disposal of election disputes · 5 जून 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।