भारत और ओमान ने 1 जून, 2026 से लागू होने वाले व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement
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चर्चा में क्यों
भारत और ओमान ने 1 जून, 2026 से लागू होने वाले व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA) को लागू किया है, जिसके तहत विभिन्न वस्तुओं के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच (duty-free access) प्रदान की जाएगी।
पृष्ठभूमि
CEPA के तहत भारत को सालाना 2,000 टन ओमान खजूर आयात करने की अनुमति मिलती है। ओमान ने भारतीय निर्यात के लिए शून्य-शुल्क (zero-duty) पहुंच की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें अंडे, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल शामिल हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यCEPA के तहत भारत को सालाना 2,000 टन ओमानी खजूर (dates) प्राप्त होंगे।
- तथ्यओमान भारत के लिए अंडों का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य (export destination) है।
- तथ्यभारतीय इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मरीन प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक्स और जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए ड्यूटी-फ्री एक्सेस प्रदान किया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) जैसे द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के भारत के निर्यात बाजारों के विविधीकरण और खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्यों में योगदान का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- मार्केट डाइवर्सिफिकेशन: रणनीतिक गल्फ पार्टनरशिप के जरिए पारंपरिक एक्सपोर्ट मार्केट्स पर निर्भरता कम करना
- ट्रेड फैसिलिटेशन: इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल सेक्टर में भारतीय MSMEs की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए टैरिफ बैरियर्स कम करना
मुख्य शब्द: व्यापार उदारीकरण · द्विपक्षीय व्यापार · निर्यात विविधीकरण · ड्यूटी-फ्री एक्सेस · आर्थिक साझेदारी
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।