The Supreme Court issued directions to High Courts to expedite bail applications and mandate the uploading of reasoned judgments within 24 hours to improve judicial administration
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चर्चा में क्यों
The Supreme Court issued directions to High Courts to expedite bail applications and mandate the uploading of reasoned judgments within 24 hours to improve judicial administration.
पृष्ठभूमि
The Supreme Court mandated that reasoned judgments in open courts must be uploaded to High Court websites within 24 hours. The court also ordered jail authorities to ensure the expedited hearing and pronouncement of bail applications.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाSupreme Court of India: Issued directions to High Courts for timely delivery of judgments.
- तथ्यNFHS-6: Reported a rise in adult obesity, particularly in urban areas.
- तथ्यMonsoon 2026: Expected to be the driest in a decade.
मेन्स के लिए
Q. Examine the institutional measures required to reduce judicial pendency and ensure the 'Right to Speedy Trial' as a facet of the Right to Life.
उत्तर के आयाम
- Transparency gap: Lack of real-time digital access to reasoned judgments hinders public scrutiny.
- Administrative bottleneck: Delay in bail pronouncements impacts personal liberty and prison overcrowding.
- Public health burden: Rising urban obesity rates necessitate a shift toward preventative healthcare infrastructure.
कीवर्ड: Judicial Administration · Right to Speedy Trial · Access to Justice · Public Health Infrastructure · Judicial Pendency
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
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