NCLAT ने फैसला सुनाया है कि WhatsApp को डेटा संग्रह और साझा करने के लिए, जिसमें गैर-विज्ञापन उद्देश्य भी शामिल हैं
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चर्चा में क्यों
NCLAT ने फैसला सुनाया है कि WhatsApp को डेटा संग्रह और साझा करने के लिए, जिसमें गैर-विज्ञापन उद्देश्य भी शामिल हैं, उपयोगकर्ताओं से स्पष्ट और वापस लेने योग्य सहमति (express and revocable consent) प्राप्त करनी होगी।
पृष्ठभूमि
NCLAT ने Meta Platforms पर 2021 की नीति के उल्लंघन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India - CCI) द्वारा लगाए गए ₹213 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखा है। ट्रिब्यूनल ने यह अनिवार्य किया है कि उपयोगकर्ताओं के पास यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि उनका कौन सा डेटा एकत्र किया जा रहा है, किस उद्देश्य के लिए और कितने समय तक।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यCCI ने WhatsApp की 2021 की पॉलिसी ब्रीच (policy breach) के लिए Meta Platforms पर ₹213 करोड़ का जुर्माना लगाया।
- विज्ञान-तकनीकNCLAT ने फैसला दिया कि गैर-जरूरी डेटा कलेक्शन या क्रॉस-यूज़ के लिए स्पष्ट और वापस लेने योग्य सहमति (express and revocable consent) की आवश्यकता होती है।
- पदMeta Platforms, WhatsApp की पैरेंट कंपनी (parent company) है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में कॉर्पोरेट डेटा-माइनिंग के हितों और निजता के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक सुदृढ़ डेटा संरक्षण ढांचे की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी गैप: प्राइवेट संस्थाओं के लिए 'गैर-जरूरी' डेटा कैटेगरी पर स्पष्ट वैधानिक स्पष्टता की कमी
- सहमति की थकान: अपारदर्शी टर्म्स ऑफ सर्विस में 'एक्सप्रेस और रिवोकेबल' सहमति तंत्र की जटिलता
- एन्फोर्समेंट एसिमेट्री: ग्लोबल टेक कोंगलोमरेट्स द्वारा रियल-टाइम डेटा क्रॉस-यूज़ की निगरानी में चुनौतियां
मुख्य शब्द: डेटा संप्रभुता · निजता का अधिकार · सूचित सहमति · डिजिटल गवर्नेंस · रेगुलेटरी ओवरसाइट
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर और नोट्स
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