दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशालय ने गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वर्क-फ्रॉम-होम और हाइब्रिड लर्निंग (Hybrid Learning) लागू की
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चर्चा में क्यों
दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशालय ने गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वर्क-फ्रॉम-होम और हाइब्रिड लर्निंग (Hybrid Learning) लागू की, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को और मजबूत किया।
पृष्ठभूमि
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने गंभीर प्रदूषण के चरणों के दौरान दिल्ली और NCR में स्कूलों को बंद करने को अनिवार्य करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में संशोधन किया है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, 'पर्यावरण' को परिभाषित करते हुए इसमें जल, वायु और भूमि को शामिल करता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानदिल्ली और NCR जिले वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए Graded Response Action Plan (GRAP) के अधीन हैं।
- तथ्यPM2.5 को स्ट्रोक, हृदय रोग और फेफड़ों की समस्याओं के प्रमुख कारणों में से एक के रूप में पहचाना गया है।
- अधिनियम / विधेयकEnvironment (Protection) Act, 1986, 'environment' की एक व्यापक परिभाषा प्रदान करता है जिसमें हवा, पानी और जमीन शामिल हैं।
- संविधानसुप्रीम कोर्ट स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को आर्टिकल 21 (Article 21) के हिस्से के रूप में मान्यता देता है।
- संस्थाएयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) वह संस्था है जो GRAP में संशोधन के लिए जिम्मेदार है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बढ़ते वायु प्रदूषण के विरुद्ध स्वस्थ पर्यावरण के मौलिक अधिकार की रक्षा करने में वर्तमान विधायी ढाँचों और प्रशासनिक उपायों की पर्याप्तता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संस्थागत बाधा: GRAP निर्देशों को लागू करने में दिल्ली सरकार और NCR जिलों के बीच तालमेल की कमी
- कानूनी ढांचा: आर्टिकल 21 के तहत न्यायिक मान्यता से स्पष्ट संवैधानिक सुरक्षा की ओर बदलाव
- पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन: साझा सार्वजनिक संसाधन के रूप में वायु गुणवत्ता को मैनेज करने की राज्य की ज़िम्मेदारी
मुख्य शब्द: अनुच्छेद 21 · पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन · ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान · PM2.5 · पर्यावरण गवर्नेंस
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर और नोट्स
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