नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत आवंटित फंड का कम उपयोग करने पर छह दक्षिणी राज्यों और पुडुचेरी को पर्यावरणीय मुआवजे (Environmental Compensation) के जुर्माने की चेतावनी दी है
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चर्चा में क्यों
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत आवंटित फंड का कम उपयोग करने पर छह दक्षिणी राज्यों और पुडुचेरी को पर्यावरणीय मुआवजे (Environmental Compensation) के जुर्माने की चेतावनी दी है।
पृष्ठभूमि
NGT ने राज्य कार्य योजनाओं (State Action Plans) में प्रगति की कमी की आलोचना की। ट्रिब्यूनल ने विशेष रूप से यह नोट किया कि कर्नाटक को महत्वपूर्ण धनराशि प्राप्त हुई थी, लेकिन उसने वाहन उत्सर्जन और बायोमास जलाने के लिए केवल एक छोटा हिस्सा ही आवंटित किया। ट्रिब्यूनल ने पर्यावरणीय मुआवजे (environmental compensation) के जुर्माने से बचने के लिए इन योजनाओं के सख्त कार्यान्वयन का आदेश दिया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थानेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT): पर्यावरण विवादों के समाधान के लिए एक विशेष निकाय।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पर्याप्त बजटीय आवंटन के बावजूद, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के कार्यान्वयन में निहित संस्थागत और प्रशासनिक बाधाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय रिसाव: राज्य स्तर पर फंड का कम कुशल आवंटन जिससे NCAP बजट का कम इस्तेमाल हो रहा है
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: वाहनों और बायोमास उत्सर्जन पर राज्य-विशिष्ट प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक मजबूत मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत
- पर्यावरण मुआवजा: राज्य स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करने में NGT के दंडात्मक उपायों की प्रभावशीलता
मुख्य शब्द: पर्यावरण मुआवजा · राजकोषीय संघवाद · प्रदूषण कम करना · रेगुलेटरी कंप्लायंस · स्टेट एक्शन प्लान
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर और नोट्स
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- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत आवंटित फंड का प्रभावी ढंग से उपयोग न करने पर छह दक्षिणी राज्यों और पुडुचेरी को संभावित जुर्माने की चेतावनी दी है · 2 मई 2026
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।