नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत आवंटित फंड का प्रभावी ढंग से उपयोग न करने पर छह दक्षिणी राज्यों और पुडुचेरी को संभावित जुर्माने की चेतावनी दी है
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चर्चा में क्यों
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत आवंटित फंड का प्रभावी ढंग से उपयोग न करने पर छह दक्षिणी राज्यों और पुडुचेरी को संभावित जुर्माने की चेतावनी दी है।
पृष्ठभूमि
NGT ने यह पाया कि कर्नाटक को पर्याप्त धनराशि प्राप्त हुई थी, लेकिन उसने स्वच्छ वायु पहल के लिए इसका केवल एक छोटा प्रतिशत ही उपयोग किया। ट्रिब्यूनल ने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और बायोमास जलाने के बजाय सड़क की धूल नियंत्रण पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की आलोचना की।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थानेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal - NGT) पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की निगरानी करने वाली न्यायिक संस्था है।
- योजनानेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) पार्टिकुलेट प्रदूषण को कम करनेकी एक केंद्रीय पहल है।
- तथ्यNGT ने दक्षिणी राज्यों में विशेष रूप से व्हीकल एमिशन (vehicular emissions) और बायोमास बर्निंग (biomass burning) के लिए आवंटित फंड के कम उपयोग पर प्रकाश डाला।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के कार्यान्वयन में आने वाली संस्थागत और तार्किक बाधाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय रिसाव: फंड का अक्षम उपयोग और रोड डस्ट के मुकाबले वाहनों के उत्सर्जन पर असमान खर्च
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: NGT या केंद्रीय निकायों द्वारा स्टेट एक्शन प्लान्स का अनिवार्य समय-समय पर ऑडिट करने की ज़रूरत
- सेक्टोरल इम्बैलेंस: पॉलिसी का फोकस केवल दिखने वाले धूल नियंत्रण पर है, जो सिस्टमैटिक बायोमास बर्निंग और इंडस्ट्रियल एमिशन को नज़रअंदाज़ करता है
मुख्य शब्द: पर्यावरण गवर्नेंस · राजकोषीय जवाबदेही · पार्टिकुलेट मैटर · प्रदूषण कम करना · न्यायिक सक्रियता
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।