राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने 2014 में की गई संदिग्ध प्रविष्टियों की समीक्षा के बाद
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चर्चा में क्यों
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने 2014 में की गई संदिग्ध प्रविष्टियों की समीक्षा के बाद, पश्चिम बंगाल की केंद्रीय OBC सूची से 35 मुस्लिम समुदायों को बाहर करने की सिफारिश की है।
पृष्ठभूमि
NCBC की सिफारिश जनवरी 2025 में 2014 की सूची में किए गए संशोधनों की समीक्षा के बाद दी गई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले ही 2024 में कई मुस्लिम समुदायों को शामिल करने के फैसले को रद्द कर दिया था। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट पिछड़ेपन के दावों के समर्थन में मात्रात्मक डेटा (quantifiable data) की मांग कर रहा है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाNCBC: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes)।
- तथ्यपश्चिम बंगाल की Central OBC लिस्ट से बाहर करने के लिए 35 मुस्लिम समुदायों की सिफारिश की गई।
- स्थानकलकत्ता हाई कोर्ट ने 2024 में OBC में शामिल किए गए नामों को रद्द कर दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची में समुदायों को शामिल करने के लिए सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के मानदंडों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- डेटा इंटीग्रिटी: पिछड़ेपन के दावों की पुष्टि के लिए मात्रात्मक सामाजिक-आर्थिक डेटा की आवश्यकता
- न्यायिक निगरानी: राज्य स्तरीय आरक्षण सूचियों के ऑडिट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका
- प्रशासनिक जांच: केंद्रीय सूचियों में अनियमित शामिलियों की पहचान में NCBC की भूमिका
मुख्य शब्द: सामाजिक न्याय · आरक्षण नीति · मापने योग्य डेटा · संवैधानिक निकाय · पिछड़ेपन के मापदंड
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।