NCLAT ने एक रिज़ॉल्यूशन प्लान (Resolution Plan) में असहमति जताने वाले वित्तीय लेनदारों (SBI और PNB) को फंड के वितरण के संबंध में NCLT के आदेश को बरकरार रखा है
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चर्चा में क्यों
NCLAT ने एक रिज़ॉल्यूशन प्लान (Resolution Plan) में असहमति जताने वाले वित्तीय लेनदारों (SBI और PNB) को फंड के वितरण के संबंध में NCLT के आदेश को बरकरार रखा है, और CoC द्वारा अनुमोदित तंत्र की पुष्टि की है।
पृष्ठभूमि
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने SBI और पंजाब नेशनल बैंक को फंड के वितरण के खिलाफ पांच बैंकों द्वारा दायर की गई एक अपीलको खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि यह वितरण इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की धारा 30(2)(b) के अनुरूप था और इसने पहले से निर्धारित लिक्विडेशन वैल्यू (liquidation value) को लागू किया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाNCLAT: नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (National Company Law Appellate Tribunal)।
- संस्थाNCLT: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (National Company Law Tribunal)।
- तथ्यIBC की धारा 30(2)(b) रिज़ॉल्यूशन प्लान (resolution plan) में फंड के वितरण को नियंत्रित करती है।
- संस्थाCoC: Committee of Creditors, रिज़ॉल्यूशन प्लान्स (resolution plans) को मंजूरी देने वाली प्राथमिक बॉडी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड (IBC) के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान धन के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने में 'लेनदारों की समिति' (CoC) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- लेनदारों के अधिकार: बहुमत को-ऑमिटेटी की सहमति के खिलाफ असहमति वाले वित्तीय लेनदारों के हितों को संतुलित करना
- लिक्विडेशन वैल्यू: यह सुनिश्चित करना कि रिज़ॉल्यूशन प्लान से निर्धारित लिक्विडेशन वैल्यू से बेहतर रिकवरी मिले
- न्यायिक निगरानी: इन्सोल्वेंसी कार्यवाही के दौरान अनुचित लाभ रोकने में NCLT/NCLAT की भूमिका
मुख्य शब्द: इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड · क्रेडिटर्स की कमेटी · लिक्विडेशन वैल्यू · रिज़ॉल्यूशन प्लान · फाइनेंशियल क्रेडिटर्स
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।