दिल्ली सरकार ने 2026-2030 के लिए एक ड्राफ्ट EV पॉलिसी जारी की है

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· उद्योग, निवेश एवं MSME· प्रीलिम्स· 13 अप्रैल 2026

चर्चा में क्यों

दिल्ली सरकार ने 2026-2030 के लिए एक ड्राफ्ट EV पॉलिसी जारी की है, जिसमें वित्त वर्ष 2029 से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और खरीदारों को सब्सिडी देने का प्रावधान है।

पृष्ठभूमि

प्रस्तावित नीति के अनुसार, पात्र इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदारों को 10,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच सब्सिडी दी जाएगी। इसमें नीति की अवधि के दौरान पंजीकृत अधिकांश EVs के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से छूट भी शामिल है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्यदिल्ली की ड्राफ्ट EV पॉलिसी 2026-2030 की अवधि को कवर करती है।
तथ्यFY29 से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन शुरू होगा।
तथ्यपात्र खरीदारों के लिए प्रस्तावित सब्सिडी 10,000 रुपये से 30,000 रुपये तक है।
तथ्यइस पॉलिसी में अधिकांश EVs के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से छूट शामिल है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: दिल्ली जैसे शहरी केंद्रों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर संक्रमण को गति देने में राज्य-आधारित राजकोषीय प्रोत्साहन और विनियामक अधिदेशों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

राजकोषीय ट्रेड-ऑफ: शहरी वायु प्रदूषण में लंबी अवधि की कमी बनाम तत्काल सब्सिडी खर्च के बीच संतुलन
मार्केट डिस्टॉर्शन: स्थापित इंटरनल कम्बशन इंजन निर्माताओं और उभरते EV स्टार्टअप्स के बीच असमान प्रतिस्पर्धा की संभावना

मुख्य शब्द: राजकोषीय प्रोत्साहन · इलेक्ट्रिक मोबिलिटी · शहरी प्रदूषण · मार्केट डायनेमिक्स · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स ↗यह भी: GS2 · सरकारी नीतियां एवं योजनाएं यह भी: GS3 · IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंग

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।