राज्यसभा में एक निजी सदस्य के प्रस्ताव में केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन करने का आग्रह किया गया है
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चर्चा में क्यों
राज्यसभा में एक निजी सदस्य के प्रस्ताव में केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन करने का आग्रह किया गया है, ताकि प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care and Education - ECCE) को मुफ्त और अनिवार्य बनाया जा सके।
पृष्ठभूमि
मनोनीत सांसद सुधा मूर्ति ने तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण ECCE (Early Childhood Care and Education) तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करनेसंबंधी प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में इस देखभाल को प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदसुधा मूर्ति: राज्यसभा की नामित सदस्य।
- तथ्यECCE का टारगेट आयु वर्ग: तीन से छह वर्ष के बीच के बच्चे।
- संस्थाआंगनवाड़ी सेवाएं: भारत में प्रारंभिक बचपन की देखभाल (early childhood care) के लिए प्राथमिक बुनियादी ढांचा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में समान मानव संसाधन विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए संवैधानिक गारंटी की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संस्थागत बाधा: मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों में अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन क्षमता
- संवैधानिक जनादेश: ECCE को नीतिगत लक्ष्य से बच्चों के मौलिक अधिकार में बदलना
- इक्विटी गैप: गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन की शिक्षा तक पहुंच में क्षेत्रीय असमानता को दूर करना
मुख्य शब्द: संवैधानिक संशोधन · प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा · आंगनवाड़ी सेवाएँ · यूनिवर्सल एक्सेस · मानव पूंजी
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