ओडिशा विधानसभा ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के मासिक वेतन और पेंशन को तीन गुना करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जो 5 जून, 2024 से प्रभावी होगा
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चर्चा में क्यों
ओडिशा विधानसभा ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के मासिक वेतन और पेंशन को तीन गुना करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जो 5 जून, 2024 से प्रभावी होगा।
पृष्ठभूमि
यह विधेयक राज्य संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया है। यह विधायकों के वेतन को बढ़ाकर ₹3.45 लाख प्रति माह करने का प्रस्ताव देता है। वेतन में इस वृद्धि को महंगाई और ओडिशा विधानसभा की सलाहकार समिति की सिफारिशों के जवाब में उचित ठहराया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यओडिशा में नए MLA का वेतन: ₹3.45 लाख प्रति माह।
- तथ्यसैलरी और पेंशन में वृद्धि: तीन गुना बढ़ोतरी।
- तथ्यरिट्रोएक्टिव कार्यान्वयन तिथि (Retroactive implementation date): 5 जून, 2024।
- संस्थाओडिशा विधान सभा: बिल पास करने के लिए जिम्मेदार राज्य निकाय।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विधायी पारिश्रमिक में महत्वपूर्ण वृद्धि के सार्वजनिक शासन की धारणा और राज्य की अर्थव्यवस्थाओं के राजकोषीय स्वास्थ्य पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय दबाव: राज्य के खजाने और सार्वजनिक ऋण पर पिछली तारीख से वेतन वृद्धि का असर
- सार्वजनिक जवाबदे कम: सार्वजनिक खर्च में 'मितव्ययिता' के सिद्धांत के साथ विधायी प्रोत्साहन का संतुलन
- महंगाई का औचित्य: वास्तविक महंगाई इंडेक्स के मुकाबले वेतन वृद्धि की आनुपातिकता का मूल्यांकन
मुख्य शब्द: राजकोषीय संघवाद · सार्वजनिक व्यय · विधायी पारिश्रमिक · पिछली तारीख से लागू करना · महंगाई समायोजन
शासन पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।