बेंगलुरु में तेजी से होते शहरी विकास के बीच अपार्टमेंट मालिकों के हितों की रक्षा के लिए उपमुख्यमंत्री डी.के

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· विधेयक, अधिनियम एवं अध्यादेश· मेन्स· 13 दिसंबर 2025

चर्चा में क्यों

बेंगलुरु में तेजी से होते शहरी विकास के बीच अपार्टमेंट मालिकों के हितों की रक्षा के लिए उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कर्नाटक अपार्टमेंट (ओनरशिप एंड मैनेजमेंट) बिल, 2025 की घोषणा की।

पृष्ठभूमि

कर्नाटक अपार्टमेंट (स्वामित्व और प्रबंधन) विधेयक, 2025 का प्रस्ताव शहरी विकास विभाग द्वारा दिया गया है। यह विधेयक उस जनसांख्यिकीय क्षेत्र को लक्षित करता है जहाँ बेंगलुरु के लगभग 19% निवासी अपार्टमेंट्स में रहते हैं। इस संबंध में बेंगलुरु अपार्टमेंट्स फेडरेशन (BAF) के साथ परामर्श भी किया गया है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्यबेंगलुरु के लगभग 19% निवासी अपार्टमेंट्स में रहते हैं।
संस्थाबेंगलुरु अपार्टमेंट्स फेडरेशन (Bangalore Apartments Federation - BAF) अपार्टमेंट मालिकों के लिए एक स्टेकहोल्डर बॉडी (stakeholder body) है।
स्थानयह बिल विशेष रूप से कर्नाटक राज्य के लिए है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ते भारतीय शहरों में निवासियों के अधिकारों और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए अपार्टमेंट प्रबंधन हेतु विशेष विधान की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

रेगुलेटरी गैप: प्राइवेट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए स्टैंडर्डाइज्ड लीगल फ्रेमवर्क की कमी से मैनेजमेंट विवाद पैदा हो रहे हैं
स्टेकहोल्डर इनक्लूसिविटी: शहरी आवास नीतियों के ड्राफ्टिंग में कंसल्टेटिव गवर्नेंस का महत्व
अर्बन गवर्नेंस: रियल एस्टेट की तेज़ ग्रोथ के साथ निवासियों की सुरक्षा और ओनरशिप अधिकारों में संतुलन

मुख्य शब्द: अर्बन गवर्नेंस · विधायी ढांचा · स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन · स्वामित्व का अधिकार · शहरीकरण

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS1 · शहरीकरण

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।