सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के मामले में हस्तक्षेप किया है

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· चुनाव, चुनाव आयोग एवं चुनाव सुधार· प्रीलिम्स + मेन्स· 24 फ़रवरी 2026

चर्चा में क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के मामले में हस्तक्षेप किया है, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को झारखंड और ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों को तैनात करने की अनुमति दी गई है।

पृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सत्यापन प्रक्रिया जारी रहने के दौरान पूरक सूचियाँ जारी की जा सकती हैं।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाSIR: मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण।
स्थानपश्चिम बंगाल में रिवीजन के लिए झारखंड और ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की जा रही है।
तथ्यसुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी तक मतदाता सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया।

मेन्स के लिए

प्रश्न: एक लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुचिता सुनिश्चित करने के महत्व और चुनावी प्रक्रियाओं के प्रबंधन में न्यायिक निरीक्षण की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

संस्थागत ईमानदारी: चुनावी धोखाधड़ी रोकने के लिए मतदाता डेटा का निष्पक्ष सत्यापन सुनिश्चित करना
न्यायिक निगरानी: राज्य की प्रशासनिक स्वायत्तता और स्वतंत्र न्यायिक सत्यापन की ज़रूरत के बीच संतुलन
लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन: राज्य-विशिष्ट चुनावी पुनरीक्षण के लिए न्यायिक अधिकारियों की तैनाती में अंतर-राज्यीय सहयोग

मुख्य शब्द: चुनावी अखंडता · न्यायिक निगरानी · विशेष गहन पुनरीक्षण में तेलंगाना की मतदाता सूची से लगभग 70 लाख नाम हटे · पारदर्शिता · प्रशासनिक तटस्थता

पूरा कालक्रम (रिवीजन के लिए) →पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · सिविल सेवाओं की भूमिका

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।