तमिलनाडु सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों में बढ़ते केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को संबोधित करने और भारतीय संघवाद (Federalism) के लिए एक संरचनात्मक बदलाव का प्रस्ताव देने के उद्देश्य से एक उच्च-स्तरीय समिति (High-Level Committee) का गठन किया है
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चर्चा में क्यों
तमिलनाडु सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों में बढ़ते केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को संबोधित करने और भारतीय संघवाद (Federalism) के लिए एक संरचनात्मक बदलाव का प्रस्ताव देने के उद्देश्य से एक उच्च-स्तरीय समिति (High-Level Committee) का गठन किया है।
पृष्ठभूमि
विभाजन के बाद राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान को केंद्र की ओर झुकाव (centralizing bias) के साथ तैयार किया गया था। संविधान सभा के सदस्य के. सन्तनम ने पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के अनियंत्रित संचय के प्रति आगाह किया था।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदके. सन्तनम: संविधान सभा की चर्चाओं के दौरान एक प्रमुख आवाज, जिन्होंने अत्यधिक केंद्रीकरण (centralization) के खिलाफ चेतावनी दी थी।
- तथ्यतमिलनाडु सरकार ने समकालीन संघीय मुद्दों की समीक्षा के लिए एक हाई-लेवल कमेटी ऑन यूनियन-स्टेट रिलेशंस (High-Level Committee on Union-State Relations) का गठन किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में सहकारी संघवाद के मॉडल से केंद्रीकृत शासन संरचना की ओर बढ़ते बदलाव और राज्य की स्वायत्तता पर इसके प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संस्थागत टकराव: केंद्र की नीतिगत हस्तक्षेप और राज्य स्वायत्तता के संवैधानिक जनादेश के बीच तनाव
- डेमोक्रेटिक डेफिसिट: केंद्रीकृत विधायी प्रभुत्व के कारण क्षेत्रीय इनोवेशन में संभावित रुकावट
- संवैधानिक विकास: विभाजन के बाद के दौर के 'केंद्रीकरण के झुकाव' और आधुनिक संघीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: सहकारी संघवाद · एकात्मक झुकाव · राज्य स्वायत्तता · संविधान सभा · स्ट्रक्चरल रिसेट · केंद्र-राज्य संबंध
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।