तेलंगाना हाई कोर्ट ने GHMC के विभाजन से संबंधित तेलंगाना म्युनिसिपैलिटीज एक्ट-2019 और 2026 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं
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चर्चा में क्यों
तेलंगाना हाई कोर्ट ने GHMC के विभाजन से संबंधित तेलंगाना म्युनिसिपैलिटीज एक्ट-2019 और 2026 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं।
पृष्ठभूमि
तेलंगाना हाई कोर्ट तेलंगाना नगर पालिका अधिनियम-2019 और 2026 में किए गए संशोधनों की समीक्षा कर रहा है। इन संशोधनों का उद्देश्य ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) को तीन अलग-अलग निगमों में पुनर्गठित करना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकतेलंगाना में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्ट्रक्चर को तेलंगाना म्युनिसिपैलिटीज एक्ट-2019 और 2026 द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- स्थानग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) वह म्युनिसिपल बॉडी है जिसका विभाजन प्रस्तावित है।
- तथ्यकोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट (counter affidavits) दाखिल करने का निर्देश दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में शहरी स्थानीय निकायों के पुनर्गठन में पारदर्शिता और सार्वजनिक परामर्श के संवैधानिक आवश्यकताओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- प्रक्रियात्मक कमी: नगर पालिका की सीमाएं बदलने में सार्वजनिक परामर्श का अभाव
- संवैधानिक टकराव: प्रशासनिक पुनर्गठन में पारदर्शिता की शर्तों के उल्लंघन की संभावना
- प्रशासनिक विकेंद्रीकरण: नगर निगम की स्वायत्तता और राज्य के नेतृत्व वाले पुनर्गठन के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: पारदर्शिता · जनता से परामर्श · नगर निगम शासन · संवैधानिक वैधता · प्रशासनिक कानून
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।