केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने BNS, BNSS और BSA के पूर्ण कार्यान्वयन के बाद 80% की दोषसिद्धि दर (conviction rate) का लक्ष्य घोषित किया है
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने BNS, BNSS और BSA के पूर्ण कार्यान्वयन के बाद 80% की दोषसिद्धि दर (conviction rate) का लक्ष्य घोषित किया है, साथ ही यह भी कहा कि मार्च 2026 तक माओवादी हिंसा को पूरी तरह समाप्त करने की उम्मीद है।
पृष्ठभूमि
तीन नए न्याय-आधारित आपराधिक कानून हैं: भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)। गृह मंत्रालय का लक्ष्य मार्च 2026 तक माओवादी हिंसा को समाप्त करना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकभारतीय न्याय संहिता (BNS): भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) को बदलने वाला नया आपराधिक कोड।
- अधिनियम / विधेयकभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS): Code of Criminal Procedure का स्थान लेने वाला नया प्रक्रियात्मक कानून।
- अधिनियम / विधेयकभारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA): भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) को प्रतिस्थापित करने वाला नया साक्ष्य-आधारित कानून।
- तथ्यनए आपराधिक कानूनों के तहत लक्ष्यित दोषसिद्धि दर (conviction rate): 80%।
- तथ्यमाओवादी हिंसा के उन्मूलन के लिए लक्ष्य तिथि: मार्च 2026।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय न्याय संहिता और उससे संबंधित कानूनों के संक्रमण का भारत में दोषसिद्धि दर में सुधार करने और आपराधिक न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- न्यायिक दक्षता: BNSS के तहत डिजिटाइज़्ड सबूत और सुव्यवस्थित प्रक्रियात्मक आदेशों के ज़रिए लंबित मामलों को कम करना
- आंतरिक सुरक्षा: माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में किनेटिक ऑपरेशंस से विकासात्मक एकीकरण की ओर बदलाव
- कानूनी बदलाव: पुराने मामलों को BSA के नए प्रक्रियात्मक ढांचे के साथ जोड़ने में चुनौतियां
मुख्य शब्द: क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म · दोषसिद्धि दर · आंतरिक सुरक्षा · कानूनी ढांचा · माओवादी उग्रवाद
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।