केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) में लंबे समय से खाली पड़े पदों के संबंध में राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दिया
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) में लंबे समय से खाली पड़े पदों के संबंध में राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दिया, हालांकि उन्होंने नियुक्तियों के लिए कोई विशिष्ट समयसीमा नहीं दी।
पृष्ठभूमि
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) का संचालन NCM अधिनियम, 1992 द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित, सक्षम और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। इन रिक्तियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्य शामिल हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकNCM Act of 1992: यह नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज (National Commission for Minorities) की नियुक्ति और कामकाज को नियंत्रित करता है।
- पदकिरेन रिजिजू: अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के महत्व का परीक्षण कीजिए और इसकी कार्यात्मक प्रभावकारिता पर नियुक्तियों में होने वाले विलंब के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संस्थागत पंगुता: नेतृत्व के पदों पर खाली जगह के कारण शिकायतों की जांच और पॉलिसी लागू करने की निगरानी करने की कमीशन की क्षमता प्रभावित हो रही है
- जवाबदेही में कमी: नियुक्तियों के लिए तय समय सीमा का न होना 1992 के NCM एक्ट के वैधानिक जनादेश को कमजोर करता है
मुख्य शब्द: सांविधिक जनादेश · अल्पसंख्यक अधिकार · संस्थागत प्रभावशीलता · कार्यपालिका की निगरानी · जवाबदेही
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।