Union Budget: Law Ministry's e-Courts project gets ₹1,200 crore
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चर्चा में क्यों
The Union Budget 2026-27 allocated ₹1,200 crore for the third phase of the e-Courts project to digitize subordinate courts.
पृष्ठभूमि
The Law Ministry received ₹1,200 crore for the third phase of the e-Courts project, a reduction from the initial ₹1,500 crore estimate. The project aims to digitize all subordinate courts over a four-year period.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्य₹1,200 crore allocated for the third phase of the e-Courts project in the 2026-27 Union Budget
- तथ्यInitial budget estimate for the third phase was ₹1,500 crore
- योजनाNational e-Governance Plan: Launched in 2007 to enhance ICT capabilities in the Indian Judiciary
- तथ्यThe digitization of all subordinate courts is planned over a four-year period
मेन्स के लिए
Q. Discuss how the digitization of subordinate courts under the e-Courts project can enhance judicial transparency and reduce pendency in the Indian legal system.
उत्तर के आयाम
- Infrastructure gap: Requirement for high-speed internet and hardware in rural subordinate court jurisdictions
- Data security: Risks associated with maintaining the integrity of digitized judicial records and personal data
- Digital divide: Potential exclusion of litigants with limited technological literacy from accessing online judicial services
कीवर्ड: Judicial reforms · Digital India · e-Governance · Access to Justice · Legal Infrastructure
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।