केरल के वित्त मंत्री के.एन
GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST)· प्रीलिम्स + मेन्स·
चर्चा में क्यों
केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा टैक्स ट्रांसफर में कटौती और उधार की सख्त सीमाओं के बीच राज्य की वित्तीय मजबूती (fiscal resilience) पर जोर दिया।
पृष्ठभूमि
केरल बजट 2026-27 का मुख्य केंद्र स्वयं के राजस्व संग्रहण (own-revenue mobilization) और उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवा वितरण पर है। इसमें जीडीपी (GDP) के मुकाबले स्थिर सार्वजनिक व्यय अनुपात को बनाए रखते हुए AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लू बॉन्ड्स और रेयर-अर्थ्स हब (rare-earths hub) जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश पर ध्यान दिया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यकेरल की फिस्कल रेजिलिएंस (fiscal resilience) की विशेषता उच्च ओन-टैक्स-टू-GSDP अनुपात और एक से अधिक का टैक्स बुयानसी (tax buoyancy) है।
- स्थानकेरल स्टेट बजट 2026-27 विधानसभा चुनावों से पहले का अंतिम पूर्ण बजट है।
- विज्ञान-तकनीकबजट में AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और एक रेयर-अर्थ्स हब (rare-earths hub) में विशिष्ट निवेश शामिल हैं।
- तथ्यराज्य का लक्ष्य राजकोषीय चुनौतियों (fiscal headwinds) के बावजूद 'सरकार के आकार' (GDP के मुकाबले सार्वजनिक व्यय का अनुपात) को बनाए रखना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के सहकारी संघवाद के ढांचे के भीतर राजकोषीय लचीलापन बनाए रखने में उप-राष्ट्रीय सरकारों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय घर्षण: राज्य के विकास लक्ष्यों और केंद्र द्वारा लगाए गए उधार की सीमाओं के बीच तनाव
- राजस्व स्वायत्तता: खुद के टैक्स जुटाने पर निर्भरता बनाम अनिश्चित केंद्र अनुदान
- इंफ्रास्ट्रक्चर पिवट: हाई-टेक रेयर-अर्थ्स और क्वांटम कंप्यूटिंग हब्स की ओर रणनीतिक बदलाव
मुख्य शब्द: राजकोषीय लचीलापन · सहकारी संघवाद · स्वयं का राजस्व जुटाना · टैक्स बुयानसी · उप-राष्ट्रीय शासन
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।