केरल की मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति (Medium Term Fiscal Policy - MTFP) 16वें वित्त आयोग से अधिक टैक्स डिवोल्यूशन (Tax Devolution) और अनुदान (Grants-in-aid) मिलने की राज्य की उम्मीदों को रेखांकित करती है
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चर्चा में क्यों
केरल की मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति (Medium Term Fiscal Policy - MTFP) 16वें वित्त आयोग से अधिक टैक्स डिवोल्यूशन (Tax Devolution) और अनुदान (Grants-in-aid) मिलने की राज्य की उम्मीदों को रेखांकित करती है।
पृष्ठभूमि
केरल ने केंद्र सरकार से प्राप्त करों में 53.80% की वृद्धि का अनुमान लगाया है और उम्मीद जताई है कि राजस्व घाटा (Revenue Deficit - RD) अनुदान आवंटन 2025-26 के संशोधित अनुमान (Revised Estimate) से अधिक होगा। मध्यवर्ती वित्त योजना (MTFP) में आगामी अनुमान अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) में क्रमशः 14% और 16% की वृद्धि का भी अनुमान लगाया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यकेरल ने आगामी अवधि के लिए सेंट्रल टैक्स (Central taxes) में 53.80% की ग्रोथ का अनुमान लगाया है।
- तथ्यफॉरवर्ड एस्टीमेट्स (forward estimates) अवधि में कैपिटल एक्सपेंडिचर (capital expenditure) की वृद्धि 14% और 16% रहने का अनुमान है।
- संस्था16th वित्त आयोग वह संस्था है जो टैक्स डिवोल्यूशन (tax devolution) और ग्रांट्स-इन-एड (grants-in-aid) निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राजकोषीय संघवाद को बनाए रखने और विभिन्न राज्यों की विविध विकासात्मक आवश्यकताओं को संबोधित करने में वित्त आयोग की सिफारिशों के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- वर्टिकल इम्बैलेंस: केंद्र के टैक्स कलेक्शन और राज्यों के विकास खर्च की ज़रूरतों के बीच संतुलन
- राजकोषीय स्वायत्तता: ज़्यादा खर्च करने वाले राज्यों में राजस्व घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त ग्रांट-इन-एड सुनिश्चित करना
- डेवोल्यूशन के मापदंड: टैक्स शेयरिंग में आबादी और परफॉरमेंस आधारित मैट्रिक्स के बीच तनाव
मुख्य शब्द: राजकोषीय संघवाद · टैक्स डिवोल्यूशन · राजस्व घाटा · अनुदान-सहायता · मध्यम अवधि की फिस्कल पॉलिसी
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।