केरल सरकार ने 7वें राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) की पहली रिपोर्ट स्वीकार कर ली है
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चर्चा में क्यों
केरल सरकार ने 7वें राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) की पहली रिपोर्ट स्वीकार कर ली है, जिसमें राज्य योजना का 29% हिस्सा स्थानीय निकायों (local bodies) को सौंपने और म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव दिया गया है।
पृष्ठभूमि
7वें राज्य वित्त आयोग ने वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए राज्य योजना का 29% हिस्सा स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की है। आयोग ने लाभदायक परियोजनाओं के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड (Municipal Bonds) जारी करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 'बोर्ड ऑफ फाइनेंस फॉर लोकल गवर्नमेंट्स' बनाने का भी प्रस्ताव दिया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्य7th वित्त आयोग ने 2026-27 के लिए स्थानीय निकायों (local bodies) को स्टेट प्लान का 29% हिस्सा देने की सिफारिश की है।
- संस्थानगर निकायों द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड (Municipal Bond) जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 'बोर्ड ऑफ फाइनेंस फॉर लोकल गवर्नमेंट्स' का प्रस्ताव दिया गया है।
- तथ्यनगरपालिकाओं और कॉर्पोरेशनों द्वारा विशेष रूप से 'profitable projects' (लाभदायक परियोजनाओं) के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स (Municipal bonds) का प्रस्ताव दिया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में शहरी शासन और बुनियादी ढांचा विकास को सुदृढ़ करने में स्थानीय निकायों को राजकोषीय हस्तांतरण के महत्व की चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय स्वायत्तता: स्थानीय निकायों की म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए कर्ज जुटाने की क्षमता और राज्य-स्तरीय निगरानी के बीच संतुलन
- संस्थागत बाधा: क्रेडिट रेटिंग और बॉन्ड इश्यूएंस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए समर्पित बोर्ड ऑफ फाइनेंस की ज़रूरत
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: स्टेट डेट बढ़ाए बिना हाई-यील्ड अर्बन प्रोजेक्ट्स के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: राजकोषीय संघवाद · म्युनिसिपल बॉन्ड · विकेंद्रीकरण · स्थानीय शासन · राज्य वित्त आयोग
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।