वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत के वित्तीय प्रदर्शन और आर्थिक रुझानों का विवरण देने के लिए संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश कर रही हैं

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· विकास, महंगाई एवं वृहद आर्थिक संकेतक· प्रीलिम्स + मेन्स· 29 जनवरी 2026

चर्चा में क्यों

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत के वित्तीय प्रदर्शन और आर्थिक रुझानों का विवरण देने के लिए संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश कर रही हैं।

पृष्ठभूमि

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया गया है। यह 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष को कवर करता है। इसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार वी.ए. अननता नागेश्वरन द्वारा एक प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की जाएगी।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाइकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey) की तैयारी वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (Department of Economic Affairs) द्वारा की जाती है।
पदवी.ए. अनंता नागेश्वरन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (Chief Economic Adviser) के रूप में कार्यरत हैं।
तथ्यइकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष को कवर किया गया है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण के एक उपकरण के रूप में आर्थिक सर्वेक्षण के महत्व और केंद्रीय बजट को आकार देने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

पॉलिसी सिंक्रोनाइज़ेशन: यूनियन बजट में राजकोषीय लक्ष्यों के साथ इकोनॉमिक सर्वे के मैक्रोइकोनॉमिक प्रोजेक्शन्स को जोड़ना
डेटा-आधारित गवर्नेंस: विकास की संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के विश्लेषण का उपयोग
पारदर्शिता: आर्थिक रुझान और वित्तीय प्रदर्शन की संसदीय प्रस्तुति के माध्यम से सार्वजनिक जवाबदेही

मुख्य शब्द: सबूतों पर आधारित नीति · मैक्रोइकोनॉमिक इंडिकेटर्स · राजकोषीय प्रदर्शन · पॉलिसी फ्रेमवर्क · आर्थिक नियोजन

पूरा कालक्रम (रिवीजन के लिए) →पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।