केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री अलाउंस (Duty-free allowance) की सीमा बढ़ाकर ₹75,000 कर दी है
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री अलाउंस (Duty-free allowance) की सीमा बढ़ाकर ₹75,000 कर दी है, ताकि यात्रा और व्यापार के प्रवाह को आसान बनाया जा सके।
पृष्ठभूमि
CBIC ने भारतीय निवासियों और भारतीय मूल के यात्रियों के लिए शुल्क-मुक्त सीमा (duty-free limit) को बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया है। भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को ₹25,000 का अलग से भत्ता मिलता है, जबकि एयरलाइन क्रू सदस्यों को ₹2,500 का भत्ता आवंटित किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाCBIC: सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स।
- तथ्यभारतीय निवासियों/भारतीय मूल के यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री लिमिट: ₹75,000।
- तथ्यभारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए ड्यूटी-फ्री लिमिट: ₹25,000।
- तथ्यएयरलाइन क्रू मेंबर्स के लिए ड्यूटी-फ्री अलाउंस (Duty-free allowance): ₹2,500।
- तथ्यपात्रता के लिए, आइटम व्यक्ति के पास या उनके साथ मौजूद bona fide सामान (baggage) में होने चाहिए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: निर्यात और आयात के विनियामक तंत्र के संदर्भ में, यात्रा की सुगमता को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्यों और अनियंत्रित आयात से घरेलू उद्योगों की सुरक्षा की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने में शुल्क-मुक्त भत्तों (duty-free allowances) के संशोधन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेवेन्यू ट्रेड-ऑफ: उपभोक्ता सुविधा और कस्टम ड्यूटी कलेक्शन में संभावित नुकसान के बीच संतुलन
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: हाई-वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स की कमर्शियल-स्केल तस्करी रोकने के लिए पर्सनल बैगेज की निगरानी में चुनौतियां
मुख्य शब्द: सीमा शुल्क · व्यापार सुगमता · अप्रत्यक्ष कराधान · ड्यूटी-फ्री अलाउंस · CBIC
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।