वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (Association for Democratic Reforms) ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान देशव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) करने के भारत निर्वाचन आयोग (EC) के फैसले पर सवाल उठाए हैं
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चर्चा में क्यों
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (Association for Democratic Reforms) ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान देशव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) करने के भारत निर्वाचन आयोग (EC) के फैसले पर सवाल उठाए हैं।
पृष्ठभूमि
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट, मौजूदा वार्षिक संशोधनों के बावजूद पूर्ण पैमाने पर SIR (Special Identification Register) को न्यायोचित ठहराने के लिए चुनाव आयोग (EC) से डेटा मांग रहा है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि नागरिक अधिकारों के प्रयोग के लिए मतदाता सूची अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्होंने नागरिकता के सुलभ प्रमाणों की कमी पर चिंता व्यक्त की।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाभारत निर्वाचन आयोग (EC) मतदाता सूची (electoral roll) में संशोधन करने के लिए जिम्मेदार संस्था है।
- तथ्यEC मतदाता सूची का सालाना संशोधन (revision) करता है।
- पदउल्लिखित कोर्ट कार्यवाही के अनुसार, सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मतदाता सूची की अखंडता सुनिश्चित करने में मताधिकार के अधिकार की सुरक्षा के महत्व का विश्लेषण कीजिए और मतदाता डेटा के व्यापक संशोधन के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- डेटा पारदर्शिता: चुनाव चक्र के दौरान असाधारण प्रशासनिक कार्रवाइयों को सही ठहराने के लिए अनुभवजन्य सबूतों की ज़रूरत
- नागरिक अधिकार संरक्षण: सटीक मतदाता सूची की ज़रूरत और औपचारिक नागरिकता प्रमाण न होने पर नागरिकों के अधिकार छिनने के जोखिम के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: चुनावी अखंडता · मतदाता अधिकार · प्रशासनिक पारदर्शिता · विशेष गहन पुनरीक्षण में तेलंगाना की मतदाता सूची से लगभग 70 लाख नाम हटे · नागरिक अधिकार
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।