भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिहार में अपने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision
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चर्चा में क्यों
भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिहार में अपने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) अभ्यास का बचाव किया और तर्क दिया कि यह प्रक्रिया नागरिकता निर्धारित करने के बजाय मतदाता की पात्रता की पुष्टि करती है।
पृष्ठभूमि
निर्वाचन आयोग (ECI) ने तर्क दिया कि मतदाता सूची में बने रहने के लिए मतदाताओं को संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत निर्धारित शर्तों को निरंतर पूरा करना होगा। बिहार में SIR अभ्यास के अंतर्गत मौजूदा मतदाताओं की पात्रता की पुष्टि करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया गया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संविधानआर्टिकल 326: भारत में वोटर एलिजिबिलिटी (voter eligibility) के लिए योग्यता और शर्तों को रेखांकित करता है।
- संस्थाभारत निर्वाचन आयोग (ECI): वह संस्था जो विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) अभ्यास का संचालन करती है।
- तथ्यबिहार में SIR एक्सरसाइज को नागरिकता के निर्धारण के बजाय एक वेरिफिकेशन प्रोसेस (verification process) के रूप में defended किया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मतदाता पात्रता मानदंडों के संवैधानिक महत्व और मतदाता सूची की अखंडता सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संवैधानिक आदेश: अनुच्छेद 326 के तहत वोट देने के अधिकार और समय-समय पर सत्यापन की आवश्यकता के बीच संतुलन
- प्रशासनिक पारदर्शिता: यह सुनिश्चित करना कि सत्यापन की प्रक्रिया से पात्र नागरिकों के अधिकार गलती से भी न छिन जाएं
मुख्य शब्द: अनुच्छेद 326 · मतदाता सूची · विशेष गहन पुनरीक्षण · मतदाता पात्रता · संवैधानिक आदेश
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।