सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को करने के लिए 'अवैध आप्रवासन' (illegal immigration) को स्पष्ट रूप से आधार के रूप में न दर्शाने पर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से सवाल पूछे
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को करने के लिए 'अवैध आप्रवासन' (illegal immigration) को स्पष्ट रूप से आधार के रूप में न दर्शाने पर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से सवाल पूछे।
पृष्ठभूमि
निर्वाचक पहचान पत्र (SIR) के संबंध में चुनाव आयोग (ECI) ने तर्क दिया कि तीव्र शहरीकरण और बार-बार होने वाले प्रवास के कारण इसकी आवश्यकता पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि यद्यपि नागरिकता अधिनियम (Citizenship Act) में 2003 के संशोधनों के अनुसार मतदान की पात्रता के लिए दोनों माता-पिता का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, लेकिन SIR अधिसूचना में अवैध अप्रवासन (illegal immigration) पर स्पष्ट स्पष्टीकरण की कमी थी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाभारत निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची के संशोधन के लिए जिम्मेदार है।
- तथ्यवोटिंग एलिजिबिलिटी (voting eligibility) के लिए Citizenship Act में 2003 के संशोधनों के अनुसार दोनों माता-पिता का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
- पदसुप्रीम कोर्ट, Special Intensive Revision (SIR) के लिए ECI के औचित्य की जांच कर रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में तीव्र शहरीकरण और प्रवास के प्रतिरूपों के बीच मतदाता सूची की अखंडता सुनिश्चित करने में निहित संवैधानिक और प्रशासनिक चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- प्रशासनिक अस्पष्टता: नागरिकता सत्यापन के मापदंडों के संबंध में SIR नोटिफिकेशन में स्पष्ट विवरण की कमी
- डेटा इंटीग्रिटी: सटीक मतदाता सूची की ज़रूरत और वैध प्रवासी अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन
- कानूनी ढांचा: चुनाव आयोग की पुनरीक्षण प्रक्रियाओं को 2003 नागरिकता अधिनियम संशोधनों के साथ जोड़ना
मुख्य शब्द: चुनावी अखंडता · नागरिकता सत्यापन · विशेष गहन पुनरीक्षण में तेलंगाना की मतदाता सूची से लगभग 70 लाख नाम हटे · संवैधानिक निगरानी · प्रशासनिक पारदर्शिता
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।