IT सचिव एस
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चर्चा में क्यों
IT सचिव एस. कृष्णन ने बताया कि भारत सरकार गलत सूचनाओं को रोकने के लिए AI द्वारा तैयार की गई सामग्री पर लेबलिंग अनिवार्य करने वाले नियमों को अंतिम रूप देने के करीब है।
पृष्ठभूमि
प्रस्तावित नियम AI टूल प्रदाताओं (जैसे ChatGPT) और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दोनों को लक्षित करते हैं। इन नियमों के तहत इन संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे सिंथेटिक आउटपुट (synthetic output) और वास्तविक मीडिया के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए प्रमुख मार्कर और पहचानकर्ताओं (identifiers) का उपयोग करें।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- विज्ञान-तकनीकAI labeling rules का उद्देश्य सिंथेटिक आउटपुट (synthetic output) को ऑथेंटिक मीडिया (authentic media) से अलग पहचानना है।
- तथ्यप्रस्तावित नियम AI टूल प्रोवाइडर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दोनों को टारगेट करते हैं।
- पदएस. कृष्णन भारत के IT Secretary हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भ्रामक सूचनाओं और सिंथेटिक मीडिया हेरफेर से सुरक्षित रखने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा निर्मित सामग्री हेतु विनियामक ढांचे की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- सूचना की सत्यता: जनमत और चुनावी प्रक्रियाओं में हेरफेर के लिए डीपफेक और सिंथेटिक मीडिया के खतरे
- रेगुलेटरी स्कोप: AI टूल प्रदाताओं की जवाबदेही और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की आज़ादी के बीच संतुलन
- विधायी पर्याप्तता: क्या मौजूदा कानून बिना किसी समर्पित AI एक्ट के सिंथेटिक जानकारी से निपटने के लिए काफी हैं
मुख्य शब्द: सिंथेटिक मीडिया · सूचना की सत्यता · एल्गोरिद्मिक जवाबदेही · गलत सूचना · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।