वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोगों को वापस जोड़ने के लिए ECI ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· चुनाव, चुनाव आयोग एवं चुनाव सुधार· प्रीलिम्स + मेन्स· 14 नवंबर 2026

चर्चा में क्यों

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने अंजलि भारद्वाज और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं के बाद, ड्राफ्ट मतदाता सूची (draft electoral rolls) से पात्र मतदाताओं को बाहर किए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक पूरक हलफनामा (supplementary affidavit) दायर किया है।

पृष्ठभूमि

निर्वाचन आयोग (ECI) ने 6 नवंबर, 2026 को पात्र मतदाताओं को गणना फॉर्म (Enumeration Forms) जमा करने की अनुमति देने के निर्देश जारी किए। ड्राफ्ट मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारने के लिए 14 नवंबर, 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्यएनुमेरेशन फॉर्म्स (Enumeration Forms): मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए ECI द्वारा प्रदान किया गया विशिष्ट तंत्र।
स्थानसुप्रीम कोर्ट: वह न्यायिक निकाय जहाँ ECI ने सप्लीमेंट्री एफिडेविट (supplementary affidavit) दाखिल किया।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में समावेशी मतदाता सूची के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर के आयाम

प्रक्रियात्मक शुचिता: पात्र नागरिकों के मताधिकार से वंचित होने से बचाने के लिए ड्राफ्ट रोल्स में सटीकता सुनिश्चित करना
प्रशासनिक जवाबदेही: मतदाता पंजीकरण में सिस्टम की गलतियों को सुधारने में ECI की भूमिका
न्यायिक निगरानी: वोट के अधिकार की रक्षा में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

मुख्य शब्द: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार · चुनावी अखंडता · अधिकारों से वंचित करना · प्रशासनिक पारदर्शिता · न्यायिक समीक्षा

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।