भारत निर्वाचन आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तकनीकी खामियां, वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे लोग
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चर्चा में क्यों
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की आलोचना हो रही है क्योंकि 2025-26 के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के लिए इसके केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तकनीकी कारणों से मतदाताओं के बाहर होने (exclusion) की समस्या सामने आ रही है।
पृष्ठभूमि
निर्वाचन आयोग (ECI) देशव्यापी डिजिटल परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए 2025-26 के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) हेतु एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, आधार और UPI में भारत के नेतृत्व के बावजूद, यह प्लेटफॉर्म मतदाता पात्रता और दस्तावेज़ीकरण से संबंधित तकनीकी गणनाओं में विफल हो रहा है।
विषय का हिस्सा
📚 मतदाता सूची और उसका संशोधन · 262 नोट्स →इस विषय के सभी नोट्स, मूल बातें और अभ्यास प्रश्न एक पेज पर।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाभारत निर्वाचन आयोग (ECI): भारत निर्वाचन आयोग वह संस्था है जो विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) आयोजित करती है।
- तथ्यSIR प्रोजेक्ट को विशेष रूप से 2025-26 की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है।
- तथ्यइस प्लेटफॉर्म का उपयोग वोटर एलिजिबिलिटी (voter eligibility) और डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज करने के लिए किया जा रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: निर्वाचन संशोधनों के लिए केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर संक्रमण किस प्रकार अनजाने में समावेशी लोकतांत्रिक भागीदारी में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- डिजिटल डिवाइड: डॉक्यूमेंटेशन की तकनीकी बाधाएं बिना इंटरनेट वाले पिछड़े मतदाताओं को बाहर कर सकती हैं
- एल्गोरिद्मिक एक्सक्लूजन: ग्रामीण जनसांख्यिकी में स्वचालित सिस्टम द्वारा पात्रता के बारीक मानदंडों को नजरअंदाज करने की संभावना
मुख्य शब्द: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर · समावेशन · चुनावी अखंडता · डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन · प्रशासनिक बहिष्कार
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।