RTI एक्ट से लोकतंत्र मज़बूत होता है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· पारदर्शिता, जवाबदेही एवं RTI· प्रीलिम्स·
चर्चा में क्यों
राज्य सूचना आयुक्त टी.के. रामकृष्ण ने म्युनिसिपल टाउन हॉल में आयोजित एक सेमिनार के दौरान लोकतंत्र को मजबूत करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में RTI एक्ट की भूमिका पर प्रकाश डाला।
पृष्ठभूमि
RTI एक्ट (Right to Information Act) को 2005 में अरुणा रॉय और नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन (National Campaign for People's Right to Information) के नेतृत्व में चले एक जन आंदोलन के बाद पारित किया गया था। यह आंदोलन राजस्थान के देवडूंगरी गांव में किसानों और श्रमिकों द्वारा आधिकारिक रिकॉर्ड तक पहुंच की मांग को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शनों से शुरू हुआ था।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकRTI Act को संसद द्वारा 2005 में पास किया गया था।
- पदअरुणा रॉय ने RTI Act के लिए जन आंदोलन का नेतृत्व किया।
- स्थानराजस्थान के देवडूंगरी गाँव में आधिकारिक रिकॉर्ड तक पहुँच के लिए शुरुआती विरोध प्रदर्शन हुआ था।
- तथ्यRTI Act सूचना प्रदान करने के लिए 30 दिनों की अवधि की अनुमति देता है, जो कि कोई अनिवार्य वेटिंग पीरियड (mandatory waiting period) नहीं है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय शासन में सहभागी लोकतंत्र और जवाबदेही के एक उपकरण के रूप में किस प्रकार कार्य करता है, चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- लोकतांत्रिक जवाबदेही: निर्वाचित प्रतिनिधियों के विशेष अधिकारों से आम नागरिकों की ओर बदलाव
- प्रशासनिक दक्षता: समय पर सूचना सार्वजनिक करने के जनादेश और 30 दिन की वैधानिक सीमा के बीच संतुलन
- गलत इस्तेमाल बनाम पारदर्शिता: सरकारी रहस्यों की सुरक्षा और जनता के जानने के अधिकार के बीच तनाव
मुख्य शब्द: सूचना का अधिकार · भागीदारी वाली डेमोक्रेसी · पारदर्शिता · जवाबदेही · जनहित · प्रशासनिक एथिक्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।