व्हाट्सएप को डिजिटल अरेस्ट स्कैम रोकने के लिए प्रपोजल देने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और अन्य इंटरमीडियरीज (intermediaries) को 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम को रोकने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) को प्रस्ताव जमा करने का निर्देश दिया है।
पृष्ठभूमि
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और मध्यस्थों (intermediaries) को I4C के समक्ष रोकथाम प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश दिया। अदालत ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को भी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि उचित सावधानी (due diligence) की कमी के कारण होने वाले धोखाधड़ी के मामलों में बैंकों की जवाबदेही तय की जा सके।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदसूर्यकांत: भारत के मुख्य न्यायाधीश।
- संस्थाभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी के लिए निजी मध्यस्थों और वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही तय करने में निहित कानूनी और तकनीकी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी गैप: रियल-टाइम कम्युनिकेशन ऐप्स में इंटरमीडियरीज के लिए विशिष्ट लायबिलिटी फ्रेमवर्क की कमी
- ड्यू डिलिजेंस स्टैंडर्ड्स: बैंक सुरक्षा प्रोटोकॉल और आसान डिजिटल ट्रांजैक्शन एक्सेसिबिलिटी के बीच संतुलन
- संस्थागत समन्वय: I4C, RBI और प्राइवेट टेक फर्म्स के बीच डेटा शेयरिंग को आसान बनाने की ज़रूरत
मुख्य शब्द: डिजिटल अरेस्ट · साइबर फ्रॉड · ड्यू डिलिजेंस · इंटरमीडियरी लायबिलिटी · साइबर गवर्नेंस
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