JSSC-CGL एग्जाम रद्द करने का फैसला झारखंड हाई कोर्ट ने किया रद्द

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· शिक्षा नीति· प्रीलिम्स + मेन्स· 6 नवंबर 2026

चर्चा में क्यों

झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार व्यवस्थित अनियमितताओं (systematic irregularities) के ठोस सबूत पेश करने में विफल रही।

पृष्ठभूमि

अदालत ने निर्देश दिया कि इन उम्मीदवारों की सेवा को निरंतर माना जाए।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाJSSC-CGL: झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम।
स्थानझारखंड हाई कोर्ट: झारखंड राज्य की न्यायिक संस्था।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में न्यायिक पुनरावलोकन की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर के आयाम

सबूत का मानक: सिस्टमैटिक फ्रॉड के ठोस प्रमाण बनाम मनमाना प्रशासनिक कैंसिलेशन
उम्मीदवारों के अधिकार: करियर की प्रगति और नौकरी की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा

मुख्य शब्द: न्यायिक समीक्षा · प्रशासनिक मनमानी · पारदर्शिता · सार्वजनिक जवाबदेही · ड्यू प्रोसेस

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · पारदर्शिता, जवाबदेही एवं RTI यह भी: GS2 · न्यायपालिका एवं ऐतिहासिक फैसले

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।