सोशल मीडिया पर बड़े बदलाव की तैयारी, IT मिनिस्ट्री ने शुरू की बातचीत
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चर्चा में क्यों
IT मंत्रालय फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स. जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से 'सेफ हार्बर' (safe harbour) कानूनी छूट को वापस लेने के लिए नियामक बदलाव (regulatory overhaul) पर चर्चा कर रहा है।
पृष्ठभूमि
सरकार केवल पैसिव कैरियर्स (passive carriers) तक ही 'सेफ हार्बर' (safe harbour) सुरक्षा को सीमित करने पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव इस तर्क पर आधारित है कि इन प्लेटफॉर्म्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम, कंटेंट पर एक प्रकार के संपादकीय नियंत्रण (editorial control) के समान हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यSafe harbour: थर्ड पार्टी द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए इंटरमीडियरीज (intermediaries) को दी गई कानूनी छूट (legal immunity)।
- विज्ञान-तकनीकसोशल मीडिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क (regulatory frameworks) के ओवरहॉल पर चर्चा करने वाली प्राथमिक बॉडी IT Ministry है।
- तथ्यचर्चा के अंतर्गत आने वाले प्लेटफॉर्म्स में Facebook, Instagram, YouTube और एक्स. शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से 'सेफ हार्बर' (safe harbour) सुरक्षा को वापस लेने के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मध्यवर्ती उत्तरदायित्व (intermediary liability) पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- एल्गोरिथमिक जवाबदेही: यह तय करना कि क्या ऑटोमेटेड कंटेंट क्यूरेशन सक्रिय एडिटोरियल कंट्रोल बनाता है
- लायबिलिटी शिफ्ट: प्राइवेट संस्थाओं द्वारा ओवर-सेंसशिप के जोखिम के मुकाबले प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी को संतुलित करना
- रेगुलेटरी क्लैरिटी: पैसिव कैरियर्स और एक्टिव कंटेंट क्यूरेटर्स के बीच कानूनी अंतर को परिभाषित करना
मुख्य शब्द: सेफ हार्बर · इंटरमीडियरी लायबिलिटी · एल्गोरिद्मिक गवर्नेंस · डिजिटल संप्रभुता · कंटेंट मॉडरेशन
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।