मद्रास हाई कोर्ट ने 196 एकड़ की जमीन ट्रांसफर पर लगाई रोक
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चर्चा में क्यों
मद्रास हाई कोर्ट ने हाथियों के प्रवास मार्ग (migratory path) और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) की सुरक्षा के लिए भारथियार यूनिवर्सिटी की 196 एकड़ जमीन को TIDCO को ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है।
पृष्ठभूमि
मद्रास हाई कोर्ट ने 14 मार्च, 2026 के सरकारी आदेश (G.O.(Ms) No.89) पर रोक लगा दी है। इस आदेश के माध्यम से कोयंबटूर में विश्वविद्यालय की 196 एकड़ जमीन TIDCO को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव दिया गया था। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि मरुधमलाई की तलहटी के पास स्थित 77 एकड़ जमीन को हाथी गलियारे (elephant corridor) के रूप में उपयोग के लिए निर्धारित किया गया था।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानभारथियार यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के कोयंबटूर में स्थित है।
- तथ्यकोर्ट ने तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (TIDCO) को 196 एकड़ जमीन के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है।
- तथ्यमरुधमलाई की तलहटी के पास 77 एकड़ क्षेत्र को एलीफेंट कॉरिडोर (elephant corridor) के रूप में नामित किया गया था।
- तथ्यकोर्ट ने इस मामले पर 8 जनवरी, 2027 तक रिपोर्ट फाइल करने का आदेश दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और वन्यजीव संरक्षण के मध्य अंतर्निहित संघर्ष पर चर्चा कीजिए। भारत बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताओं और प्रवासी गलियारों के संरक्षण के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है? विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- पारिस्थितिक अखंडता: प्रवासी रास्तों पर औद्योगिक अतिक्रमण से आवास विखंडन और इकोसिस्टम विनाश का खतरा
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: राज्य के औद्योगिक विकास लक्ष्यों और जैव विविधता संरक्षण के न्यायिक आदेशों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: हाथियों का प्रवासी मार्ग · इकोसिस्टम का संरक्षण · औद्योगिक विकास · न्यायिक रोक · आवास विखंडन
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।