चुनाव आयुक्तों को मिलने वाली लाइफटाइम इम्यूनिटी पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· संवैधानिक संस्थाएं (CAG, UPSC, वित्त आयोग, NCSC...)· प्रीलिम्स + मेन्स· 4 नवंबर 2026

चर्चा में क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 16 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

पृष्ठभूमि

ये याचिकाएं मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 16 को चुनौती देती हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि आजीवन उन्मुक्ति (immunity) का प्रावधान संविधान के बुनियादी ढांचे (Basic Structure) का उल्लंघन करता है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

अधिनियम / विधेयकमुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023।
संस्थासुप्रीम कोर्ट भारत में इलेक्शन कमिशनर्स (Election Commissioners) के लिए इम्युनिटी (immunity) प्रावधानों की वैधता की समीक्षा कर रहा है।
तथ्यकोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई 18 दिसंबर के लिए लिस्ट कर दी है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: स्वतंत्र नियामक निकायों को पूर्ण उन्मुक्ति (immunity) प्रदान करने के संवैधानिक निहितार्थों और जवाबदेही के सिद्धांत पर इसके प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर के आयाम

संवैधानिक संघर्ष: चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और जवाबदेही के सिद्धांत तथा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बीच संतुलन
कानूनी निगरानी: अगर इम्युनिटी अधिकारियों को न्यायिक जांच या आपराधिक जवाबदेही से बचाती है तो कार्यकारी शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है

मुख्य शब्द: बेसिक स्ट्रक्चर · जवाबदेही · स्वतंत्र निकाय · न्यायिक समीक्षा · संवैधानिकवाद

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।