भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 291.91 करोड़ मंजूर किए
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आपदा प्रबंधन और कृषि संकट: राज्य-नेतृत्व वाली जलवायु लचीलापन (Climate Resilience) पर एक GS3 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
महाराष्ट्र सरकार ने जून और अगस्त 2026 के बीच भारी बारिश से प्रभावित किसानों के लिए ₹291.91 करोड़ की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है।
पृष्ठभूमि
महाराष्ट्र सरकार ने वर्षा से प्रभावित किसानों के लिए ₹291.91 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए मृदा और जल संरक्षण परियोजनाओं की निगरानी करेगी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्य₹291.91 करोड़: महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्षा से प्रभावित किसानों के लिए स्वीकृत राशि।
- तथ्यजून से अगस्त 2026: भारी वर्षा की वह अवधि जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई थी।
- पदमुख्यमंत्री: मृदा और जल संरक्षण परियोजनाओं के लिए उच्च-स्तरीय समिति के प्रमुख।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
महाराष्ट्र में मिट्टी और जल संरक्षण परियोजनाओं की निगरानी करने वाली हाई-लेवल कमेटी का नेतृत्व कौन सा अधिकारी करता है?
- (a)ज़िला कलेक्टर
- (b)मुख्यमंत्री
- (c)कृषि मंत्री
- (d)राज्य सचिव
उत्तर देखें
उत्तर: (b) मुख्यमंत्री — नोट में उल्लेख है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक हाई-लेवल कमेटी मिट्टी और जल संरक्षण परियोजनाओं की निगरानी करेगी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: महाराष्ट्र में सूखे और बाढ़ की दोहरी चुनौतियों को कम करने में राज्य-संचालित मृदा और जल संरक्षण परियोजनाओं के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय बाधा: तत्काल आपदा राहत भुगतान और दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के बीच संतुलन
- संस्थागत निगरानी: राहत फंड का समान वितरण सुनिश्चित करने में हाई-लेवल कमेटियों की भूमिका
- क्लाइमेट रेजिलिएंस: रिएक्टिव डिजास्टर रिलीफ से प्रोएक्टिव सॉइल और वॉटर कंजर्वेशन की ओर बदलाव
मुख्य शब्द: कृषि संकट · आपदा न्यूनीकरण · मिट्टी का संरक्षण · राजकोषीय सहायता · क्लाइमेट रेजिलिएंस
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।