मुल्लापेरियार डैम के लिए केरल सरकार मांगेगी सुप्रीम कोर्ट से इंस्पेक्शन और 8,000 करोड़ की मदद
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अंतर-राज्यीय जल विवाद और संघीय जल शासन: GS3 और संघवाद (Federalism) से संबंधित एक महत्वपूर्ण केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
केरल सरकार ने 2027 की शुरुआत तक एक व्यापक जल नीति तैयार करने की योजना की घोषणा की है और मुल्लापेरियार डैम (Mullaperiyar Dam) के निरीक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है।
पृष्ठभूमि
केरल सरकार द्वारा डिसेलिनेशन प्लांट (Desalination plants) और इनवेसिव वीड कन्वर्जन (Invasive weed conversion) तकनीक स्थापित करने की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार जल संसाधन दक्षता में सुधार के लिए केंद्र से ₹8,000 करोड़ की सहायता की मांग कर रही है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यकेरल सरकार ने जल नीति (water policy) के कार्यान्वयन के लिए केंद्र से ₹8,000 करोड़ की सहायता मांगी है।
- पदमोंस जोसेफ वह मंत्री हैं जो वॉटर पॉलिसी (water policy) योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं।
- स्थानमुलरपेरय्यार डैम (Mullaperiyar Dam) वह विशिष्ट संरचना है जिसका सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरीक्षण (inspection) मांगा गया है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
केरल की जल नीति (water policy) योजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- केरल सरकार की योजना 2027 की शुरुआत तक एक व्यापक जल नीति (water policy) तैयार करने की है।
- सरकार की योजना डिसेलिनेशन प्लांट्स (desalination plants) और इनवेसिव वीड कन्वर्जन (invasive weed conversion) टेक्नोलॉजी स्थापित करने की है।
- राज्य जल संसाधन दक्षता (water resource efficiency) के लिए केंद्र से ₹10,000 करोड़ की सहायता की मांग कर रहा है।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 3
- (c)केवल 1 और 2
- (d)केवल 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (c) केवल 1 और 2 — कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: राज्य केंद्र से ₹8,000 करोड़ की सहायता की मांग कर रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में अंतर-राज्यीय जल प्रबंधन की चुनौतियों और नदी तटीय विवादों के समाधान में न्यायिक निरीक्षण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संघीय टकराव: राज्य स्तर के जल अधिकारों और केंद्र की फंडिंग प्राथमिकताओं के बीच विवाद
- न्यायिक हस्तक्षेप: पर्यावरणीय सुरक्षा और ऐतिहासिक जल-बंटवारा समझौतों के बीच संतुलन
- संसाधनों की कमी: पारंपरिक सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले डिसेलिनेशन टेक्नोलॉजी की लागत को संतुलित करना
मुख्य शब्द: अंतर-राज्यीय जल विवाद · तटीय अधिकार · संघवाद · जल शासन · न्यायिक निगरानी
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।