कर्नाटक ने ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए 1,895 एकड़ जमीन अधिग्रहण का फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया
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शहरी बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के लिए भूमि अधिग्रहण: औद्योगिक विकास और कृषि अधिकारों के बीच संतुलन पर आधारित एक GS3 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
कर्नाटक सरकार ने ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप (GBIT) प्रोजेक्ट के लिए बिदादी में 1,895 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के लिए अंतिम अधिसूचना जारी की है।
पृष्ठभूमि
कर्नाटक सरकार GBIT प्रोजेक्ट के लिए नौ राजस्व गांवों में कुल 7,343 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर रही है। अंतिम अधिसूचना विशेष रूप से बिदादी में 1,895 एकड़ क्षेत्र को कवर करती है। इस परियोजना और मुआवजे के वितरण की देखरेख ग्रेटर बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी (Greater Bengaluru Development Authority) द्वारा की जाएगी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानबिदादी: कर्नाटक में GBIT प्रोजेक्ट के लिए 1,895 एकड़ भूमि अधिग्रहण का स्थान।
- तथ्यग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप (Greater Bengaluru Integrated Township) के लिए नौ राजस्व गांवों में कुल 7,343 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।
- संस्थाग्रेटर बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी (Greater Bengaluru Development Authority): यह संस्था GBIT प्रोजेक्ट और मुआवजे के भुगतान (compensation disbursement) के लिए जिम्मेदार है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
कौन सी संस्था ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप (Greater Bengaluru Integrated Township - GBIT) प्रोजेक्ट और मुआवजे के वितरण की निगरानी के लिए जिम्मेदार है?
- (a)कर्नाटक अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी
- (b)बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी
- (c)कर्नाटक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
- (d)ग्रेटर बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी
उत्तर देखें
उत्तर: (d) ग्रेटर बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी — ग्रेटर बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी (Greater Bengaluru Development Authority) वह संस्था है जो GBIT प्रोजेक्ट और मुआवजे के वितरण की निगरानी करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास और कृषि अधिकारों के बीच होने वाले संघर्ष की चर्चा कीजिए। राज्य औद्योगिक विस्तार और किसानों की आजीविका के संरक्षण के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है? का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- मुआवजे की पर्याप्तता: शहरी इलाकों से सटे ज़मीन की मार्केट वैल्यू और वैधानिक मुआवजे की दरों के बीच अंतर
- भूमि उपयोग विवाद: इंडस्ट्रियल टाउनशिप विस्तार और पारंपरिक कृषि भूमि के बीच तनाव
- प्रक्रियात्मक पारदर्शिता: बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों के लिए निष्पक्ष शिकायत निवारण सुनिश्चित करने में चुनौतियां
मुख्य शब्द: भूमि अधिग्रहण · कृषि संकट · शहरीकरण · मुआवज़ा ढांचा · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।