साइक्लोन अर्नब पीड़ितों के लिए ओडिशा CM ने दी राहत, चावल और पैसे मिलेंगे
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· गरीबी, भूख एवं पोषण· प्रीलिम्स·
आपदा प्रबंधन और सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास: जलवायु लचीलेपन (Climate Resilience) पर GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने चक्रवात अर्नब और भारी बारिश से प्रभावित परिवारों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसके तहत उन्हें तत्काल भोजन, वित्तीय और आवास सहायता प्रदान की जाएगी।
पृष्ठभूमि
ओडिशा सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए 50 किलोग्राम चावल और ₹2,500 के राहत पैकेज की घोषणा की है। कृषि सब्सिडी ₹8,500 से ₹22,500 प्रति हेक्टेयर तक है, जबकि आवास सहायता के लिए ₹1.30 लाख तक की राशि उपलब्ध है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यCyclone Arnab रिलीफ पैकेज में प्रभावित परिवार को 50 किलो चावल और ₹2,500 शामिल हैं।
- तथ्यचक्रवात पीड़ितों के लिए कृषि सब्सिडी ₹8,500 से ₹22,500 प्रति हेक्टेयर तक है।
- तथ्यसाइक्लोन Arnab के पीड़ितों के लिए हाउसिंग असिस्टेंस (Housing assistance) की सीमा ₹1.30 लाख तय की गई है।
- स्थानओडिशा।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
ओडिशा में Cyclone Arnab के पीड़ितों के लिए राहत पैकेज के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- तत्काल राहत पैकेज में प्रति परिवार 100 किलोग्राम (kg) चावल शामिल है।
- पीड़ितों के लिए कृषि सब्सिडी ₹10,000 प्रति हेक्टेयर तय की गई है।
- पीड़ितों को दी जाने वाली हाउसिंग असिस्टेंस (housing assistance) की सीमा ₹1.30 लाख तय की गई है।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 3
- (c)केवल 1 और 2
- (d)केवल 1 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (b) केवल 3 — स्टेटमेंट 3 सही है। स्टेटमेंट 1 गलत है: नोट में उल्लेख है कि पैकेज में 50 किलोग्राम (kg) चावल शामिल है। स्टेटमेंट 2 गलत है: सब्सिडी की रेंज ₹8,500 से ₹22,500 प्रति हेक्टेयर तक है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के तटीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करने में सुदृढ़ आपदा प्रबंधन ढाँचों और तत्काल राहत तंत्र के महत्व की चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय आवंटन: तत्काल राहत भुगतान और दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुनर्निर्माण लागत के बीच संतुलन
- आजीविका बहाली: कारीगर और मछली पकड़ने वाले समुदायों की विशिष्ट मुआवजे की जरूरतों को पूरा करना
- सब्सिडी की कुशलता: जलवायु झटकों के दौरान छोटे किसानों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) पहुँचना सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: आपदा प्रबंधन · क्लाइमेट रेजिलिएंस · सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास · कृषि सब्सिडी · राहत वितरण
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
- केरल में आदिवासी बच्चों के लिए कम्युनिटी स्टडी सेंटर में कंप्यूटर और रिफ्रेशमेंट · 2 नवंबर 2026
- EPFO के पास 8 करोड़ से ज़्यादा मेंबर्स का 32 लाख करोड़ का फंड · 1 नवंबर 2026
- पंजाब में मावण-धीयान सत्कार योजना के तहत 37.43 मिलियन लोगों को मिले पैसे · 1 नवंबर 2026
- तमिलनाडु में बनेंगे 30 नए कोर्ट, ट्रायल तेज़ करने के लिए 46.59 करोड़ खर्च · 1 नवंबर 2026
- महाराष्ट्र में एक्सपायर्ड फूड बेचने पर रोक, FDA ने दिए सख्त आदेश · 1 नवंबर 2026
- तमिलनाडु उच्च शिक्षा विभाग ने HODs को प्राइवेट बिजनेस हाउस के साथ संबंध बनाने के निर्देश दिए · 1 नवंबर 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।