तमिलनाडु में बनेंगे 30 नए कोर्ट, ट्रायल तेज़ करने के लिए 46.59 करोड़ खर्च
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न्यायिक बुनियादी ढांचा और विशेष अदालतें: न्याय तक पहुंच में सुधार पर एक GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने POCSO एक्ट और NDPS एक्ट के तहत मुकदमों की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए ₹46.59 करोड़ की लागत से 30 नए कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया है।
पृष्ठभूमि
तमिलनाडु सरकार POCSO Act, 2012 के लिए विशेष रूप से 26 अदालतें और NDPS Act, 1985 के लिए 4 अदालतें स्थापित कर रही है। इस पहल के अंतर्गत 47 पुलिस जिलों को शामिल किया गया है, जिसके लिए कुल ₹46.59 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकPOCSO Act: प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences Act), 2012।
- तथ्यनए कोर्ट की कुल लागत: ₹46.59 करोड़।
- तथ्यकोर्ट की संख्या: POCSO Act के तहत 26 और NDPS Act के तहत 4।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
तमिलनाडु में नई कोर्ट पहल (court initiative) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- राज्य POCSO और NDPS एक्ट के तहत ट्रायल में तेजी लाने के लिए 30 नए कोर्ट स्थापित कर रहा है।
- इन कोर्ट्स की स्थापना के लिए कुल बजट आवंटन ₹50 करोड़ है।
- इस पहल में विशेष रूप से POCSO Act के लिए 26 कोर्ट शामिल हैं।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 2
- (c)केवल 3
- (d)केवल 1 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (d) केवल 1 और 3 — कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है: कुल बजट परिव्यय (budgetary outlay) ₹46.59 करोड़ है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों और नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए न्यायिक प्रक्रिया को गति देने हेतु आवश्यक संस्थागत उपायों पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- न्यायिक बैकलॉग: ट्रायल पूरा होने में देरी से पीड़ितों का पुनर्वास और सुरक्षा प्रभावित
- स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर: संवेदनशील POCSO और NDPS मामलों के लिए समर्पित कोर्ट की ज़रूरत
- रिसोर्स एलोकेशन: राज्य के बजट की सीमाओं और तेज़ी से न्याय देने की ज़रूरत के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: न्यायिक लंबित मामले · पीड़ित-केंद्रित न्याय · विशेष अदालतें · कानूनी ढांचा · त्वरित ट्रायल
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।