तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा DA का फायदा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा
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राजकोषीय संघवाद और सार्वजनिक सेवा कल्याण: राज्य व्यय और वेतन समानता पर एक GS3 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में वृद्धि की घोषणा की है, ताकि इसे केंद्र सरकार की दरों के अनुरूप बनाया जा सके।
पृष्ठभूमि
तमिलनाडु सरकार ने जुलाई 2026 से प्रभावी होकर महंगाई भत्ता (DA) को 60% से बढ़ाकर 63% कर दिया है। इस निर्णय से कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों सहित 16 लाख व्यक्ति प्रभावित होंगे, जिस पर वार्षिक रूप से ₹1,858 करोड़ की लागत आएगी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यतमिलनाडु सरकार के कर्मचारियों के लिए DA में 60% से बढ़कर 63% की वृद्धि।
- तथ्यलाभार्थी: शिक्षकों और पेंशनभोगियों सहित 16 लाख व्यक्ति।
- स्थानराज्य: तमिलनाडु।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
तमिलनाडु में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी से प्रभावित कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों की कुल संख्या कितनी है?
- (a)20 लाख
- (b)25 लाख
- (c)16 लाख
- (d)10 लाख
उत्तर देखें
उत्तर: (c) 16 लाख — नोट में कहा गया है कि यह कदम कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों सहित 16 लाख व्यक्तियों को प्रभावित करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: लोक सेवकों के लिए राज्य-स्तरीय महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को केंद्र सरकार की दरों के साथ संरेखित करने के राजकोषीय निहितार्थों और सामाजिक-आर्थिक महत्व का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय दबाव: DA पर बढ़ते आवर्ती खर्च और राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की प्राथमिकताओं के बीच संतुलन
- वेतन समानता: राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच वास्तविक वेतन में क्षेत्रीय असमानता को दूर करना
मुख्य शब्द: महंगाई भत्ता · राजकोषीय संघवाद · लोक सेवा · वेतन समानता · राज्य व्यय
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।