प्रेस की आजादी पर खतरा, DNPA ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंग· प्रीलिम्स + मेन्स· 27 अक्टूबर 2026

चर्चा में क्यों

डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 और इसके 2025 के नियमों पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि ये नियम प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करते हैं।

पृष्ठभूमि

DNPA में 21 प्रकाशक शामिल हैं, जिनमें अंबानी और अडानी समूह के स्वामित्व वाले प्रकाशक भी शामिल हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाDNPA: 21 पब्लिशर्स का प्रतिनिधित्व करने वाला डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन (Digital News Publishers Association)।
अधिनियम / विधेयकडिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (Digital Personal Data Protection Act), 2023।
तथ्यडिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025।
पदसूर्यकांत: भारत के मुख्य न्यायाधीश।

मेन्स के लिए

प्रश्न: डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों और प्रेस की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर के आयाम

संवैधानिक टकराव: प्रेस की आज़ादी और प्राइवेसी के अधिकार के बीच संतुलन
रेगुलेटरी अस्पष्टता: न्यूज़ मीडिया के लिए डेटा लोकलाइजेशन और प्रोसेसिंग नियमों में अधिकारों के उल्लंघन की संभावना

मुख्य शब्द: प्रेस की आज़ादी · डेटा प्राइवेसी · डिजिटल गवर्नेंस · संवैधानिक अधिकार · रेगुलेटरी ओवरसाइट

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व एवं कर्तव्य

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।